ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ, ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭੜਕਾਹਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਰੇਸ਼ੀਆਈ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇਕ ‘ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਝਟਕੇ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਕ ‘ਪੂਰਨ ਤੂਫਾਨ’ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (ਮੈਕਰੋ ਇਕਾਨਮੀ) ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਛਾਲ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ (ਕੈਡ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਗਣਿਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੇਲ ਵਿਘਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਇਤਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਲਾਈਟ ਕਰੂਡ, ਆਪਣੀ 33.36 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਇਸ਼ਟਤਮ ਏ. ਪੀ. ਆਈ. ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਸਲਫਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲੋਬਲ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ’ਚ ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸੋਲੀਨ ਵਰਗੇ ਮੱਧਮ ਡਿਸਟੀਲੇਟ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਜੁੜਾਅ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤਾਂ ਅਾਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚਾਵਲ ਦੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਘਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਜੀ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ 60 ਲੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਣ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੰਦੀ, ਜੋ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲੂ-ਕਾਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਾ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸਲੀਅਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਗਾ-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ, ‘ਨਿਓਮ’ ਵਰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੂੰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਈਰਾਨੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰ ਛੇਕਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਖਾੜੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪੀੜਤਾਂ ਵਜੋਂ ਚਿੱਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕਪਟੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇਸ਼ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਝਟਕਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਝਟਕਾ, ਪ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਓਵਰਫਲਾਈਟ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਈਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ‘ਸਹਿ-ਵਾਸਤੂਕਾਰ’ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਹਮਲੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਜੋ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਬੀਜ ਕੇ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਹ ਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ-ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੂਸ-ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਗਲਤ ਅਾਧਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਮਰਿਆ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਕਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਅਤੇ ਜੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਪਾਰਕ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੌੜੇਪਨ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਅਧਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
-ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
