ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਉੱਪਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਅੜਚਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਅਦਿੱਤਿਆ ਉੱਪਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਦਿੱਤਿਆ, ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ., ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਐੱਸ.ਪੀ. ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਅਦਿੱਤਿਆ ਉੱਪਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਓਥੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਸਬੰਧਿਤ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਦਾਗਦਾਰ, ਕਲਯੁੱਗੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਅਪੀਲ ਦੀ ਕਿਸਮ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ/ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ: ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ
NEXT STORY 
