ਪੰਜਾਬ: ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਸਮਾਨੀ ਚੜੇ ਰੇਟ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ)- ਕਦੇ ਗਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਨ ਦੀ ਕੰਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੀਟ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ...

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ 401 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ 692 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਰੇਟ 2765 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3700 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਜ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ 101000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 130500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਪੈਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 401 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਾਏ 692 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਏ

ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਖਤਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਨਤਾ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ ਹੈਰਾਨ

ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

- ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

- ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

- ਤੀਜੀ ਵਾਰ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਨਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਰੇਟ ਇਨ੍ਹੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਖਰੀਦਦੇ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੋਸਟਰ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ- 'ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ SGPC'

ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜਾਅਲੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ

ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜਾਅਲੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀਜ਼ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-1 ਨਵਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-2 ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-3 ਬੀਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀਜ਼ ਫੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਲਟਾ ਜਾਅਲੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।