ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ)- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫਤਰ (2) ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੰਮ ਨੂੰ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁਖਡ਼ਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਧੰਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਧੰਮ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਨਵੀਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋਡ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫਤਰ ’ਚ ਵੀ ਵੀਰਾਨਗੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕਦੇ 200 ਤੋਂ 300 ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਤੋਂ 70 ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋਡ਼
ਅਪਰੂਵਡ ਅਤੇ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋਡ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ।
ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ
NEXT STORY 
