ਬਠਿੰਡਾ (ਵਿਜੈ ਵਰਮਾ) - ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਵੱਡਾ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ’ਚ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫਰਜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਡਮ ਤੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੇਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਭਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ
6 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ 15 ਮਈ 2025 ਤਕ ਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ/ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਡੀਜ਼ਲ / ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤਕ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਫ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ 3 ਜੂਨ 2025 ਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਨਕਾਬਕਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
