ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ/ਅਵਧੇਸ਼)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਬਹੁਬਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੰਨ-ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਠਾਹ-ਠਾਹ ਜੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਬਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ‘ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਹੁਣ ਇਸ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਾਹੁਬਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਗੰਨ-ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਠਾਹ-ਠਾਹ ਕਰ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਅਰਦਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ, ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਪੁਲਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ
ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੰਨ ਫਾਈਰਿੰਗ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਗੋਲੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ?। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਦਰਾੜ, ਜੀਜੇ ਨੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਭ
ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਜੀਪ ਵਿਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਬਾਹੁਬਲੀ ਲੋਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਲੁਟੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤੀ ਛਾਣਬੀਣ
ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗਲਤ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੜੱਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ? ਤਸਦੀਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ!
ਪੁਲਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਹੁਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈ. ਓ. (ਜਾਂਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ) ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਹਵਾਈ ਫਾਈਰਿੰਗ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 336 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕੁਲਚਾ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਚੈਲੰਜ
NEXT STORY 
