ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸਰਬਜੀਤ) - ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੰਟੀਨ (ਦੀ ਕੈਫੇ ਗ੍ਰੀਨ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ. ਜੀ .ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 315 (7-03-2025) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਦੀ ਕੈਫੇ ਗ੍ਰੀਨ’ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 25 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਟੀਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮਨ-ਮੁਟਾਵ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਭਾਈਵਾਲ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕਾ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਚੌਥੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਲੋ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਿਆਦ ਤਕ ਵੀ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਮਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਵਾਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ : ਜੇਕਰ ਇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵਾਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੰਟੀਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਦੀ ਕੈਫੇ ਗ੍ਰੀਨ’ ਦਾ ਅਧਿਆਏ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਰਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
NEXT STORY 
