ਸੰਗਰੂਰ (ਬੇਦੀ): ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਲੱਛਣ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਗਰੂਰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਗੋਵਾਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਨੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਘਰੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਕਦਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਅਸਲ 'ਚ ਕਤਲ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਭਨਾ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਸ਼ੌਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਹਰੀਆਂ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਲੱਡਾ ਆਦਿ ਬਲਾਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਤਨੀ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
