ਜੈਤੋ (ਪਰਾਸ਼ਰ) - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਾਵਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਐੱਮ. ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-24 ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਚਾਵਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਕਰਨੇਲ ਨਿਰਮਾਤ ਚੁਣਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਚਾਵਲ ਮਿਲਿੰਗ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਔਸਤ ਮਿਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 62 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸਵਿਕਾਰਤ 67 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਠਿੰਡਾ ਐੱਮ. ਪੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲਿੰਗ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਸੁੱਖਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਟ ਦੇ ਬੋਰਿਆਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਉਪਯੋਗ ਸ਼ੁਲਕ ਵੀ 8 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4.32 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਐਂਡੀ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 2000 ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ੇਲ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ : ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ
NEXT STORY 
