ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ (ਮੱਗੋ): ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ' ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ 32 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ 32 ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਪੀ. ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਰਾਮ ਭੱਜ, ਐੱਸ. ਆਈ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2011 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਪੀ. ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਪੀ. ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 6 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਪੜਤਾਲ਼ ਮਗਰੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ 'ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜੀ. ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵਲੋਂ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 17337 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ 32 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਇੰਜੀ. ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਧੀ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
