ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟੜਾ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੱਟੜਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨੇ ਦਰੜਿਆ
ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ CM ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ CM ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
