ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ-ਪੱਖੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਲੜਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਸਿਵਲ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਜੋਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਕਲਿੱਪ ਜਾਅਲੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ" ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ- ਸਰੋਤ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਿੱਚ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੁਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਓ AI ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਾਲੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 3(1)(d) ਅਤੇ 3(2)(b) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 90 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ" ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏ. ਆਈ. ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਨਕਲ ਕੀਤੇ/ਆਵਾਜ਼-ਕਲੋਨ ਕੀਤੇ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ, ਮਚੀ ਖਲਬਲੀ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ...
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਣੇ ਏ. ਆਈ. ਜੀ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਸਪੈਂਡ
NEXT STORY 
