ਬਠਿੰਡਾ, (ਵਰਮਾ)- ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਅਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਿਆ ਕੂਡ਼ਾ-ਕਰਕਟ ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ, ਥੁੱਕਣਾ, ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਸਿਰਫ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣ ’ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਰਿਸ਼ੀ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ’ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਥੁੱਕਣਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਹਾਉਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ, ਸਡ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਕੂਡ਼ਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਵਾਰਡ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਦਾ ਫਡ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੀਫ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਡ਼ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਅਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਅਾਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਡ਼ੇ ਜਾਣ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਡ਼ੇ ਜਾਣ ’ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਸੁੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਫਾਫਿਅਾਂ ’ਚ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਫਡ਼ੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਲਬਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਹੁਣ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਮਲਬਾ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਗਲੀ, ਸਡ਼ਕ ’ਚ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਚ ਮਲਬਾ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਲੇ ਮਲਵਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਨ ਵਿਚ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਸੀਵੇਰਜ ਵਿਚ ਗੋਬਰ ਤੇ ਮਲ-ਤਿਆਗ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਪੁੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਲ-ਤਿਆਗ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 300 ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕਡ਼ੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਡ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਬਰ ਮਲ-ਤਿਆਗ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਨੇ ਮੰਗੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ
NEXT STORY 
