ਮਾਨਸਾ, (ਜੱਸਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿਡ਼ਕਾਅ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਬਡ਼ਾ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ’ਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਢਾਈ ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਢਾਈ ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾਰੂਥਲ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਕੀ ਹਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਨਅਤ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ 1 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਨਅਤ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫੀਸ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਡ਼ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ’ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ੋਪੰਜ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਨਅਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਹੋ ਸਕਦੈ ਰੀਚਾਰਜ
ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਟੈਂਕਾਂ, ਟੋਭਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਮਨਾਈ ਲੋਹਡ਼ੀ
NEXT STORY 
