ਪਟਿਆਲਾ/ਰੱਖੜਾ, (ਬਲਜਿੰਦਰ, ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ)—ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਗ ਰਹੇ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 'ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਫ ਘੱਗਰ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਗਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਗਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦਾ ਸੀਰਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਗਰ ਆਦਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸੁੱਟ ਸਕੇ।
ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ 'ਹਵਾਈ ਗੇੜਿਆਂ' ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹੈ ਪਿੱਛਾ!
NEXT STORY 
