ਪਟਿਆਲਾ(ਬਲਜਿੰਦਰ) : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ SYL ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੱਦ ਛੋਟਾ, ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ, ਹੌਂਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਲਾਮ
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਵਰਤਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ SYL ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ, ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
