ਮੋਗਾ (ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ): ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੰਦੇ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਛਾਈ ਮੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ 'ਡੁੱਬ' ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ 'ਕਿੰਗ' ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਮੀ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਉਛਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ 2007 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਇਕਦਮ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਆਮ ਲੋਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਲੋਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਉੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਿਸੇ 'ਭੂਤ ਬੰਗਲੇ' ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ।
ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮੰਦਾ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੰਦੇ ਕਰ ਕੇ ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਮੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਠਿਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਕੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮੰਦੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਦੇ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਗੱਡੀ ਦੋਬਾਰਾ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਸਕੇ। –ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮੰਦੀ ਛਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਣ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੁਣ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਾਲੇ 'ਠੱਪ' ਹੀ ਹੈ। –ਜੱਗਾ ਪੰਡਤ ਧੱਲੇਕੇ
'ਕਲੈਟ-2020' ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 22 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਦਾਖਲਾ
NEXT STORY 
