ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ)- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਟਾਲਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਖ਼ਾਸ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
