ਪਟਿਆਲਾ (ਪਰਮੀਤ)— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਘੌਰਾ ਵਿਚਲਾ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।12 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਮੁੰਬਈ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰ ਮੈਸ. ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ ਬੀ ਪੀ ਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 1.2 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਬਦੌਲਤ 12 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2006 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਲਾਂਟ 73 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 2010 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ।
ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ 200 ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਟੋਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 9 ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ।
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 5500 ਥਾਵਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਗਮਗ
NEXT STORY 
