ਪਟਿਆਲਾ/ਰੱਖਡ਼ਾ, (ਰਾਣਾ)- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. (ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟਰੱਕਟਰ) ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈਜ਼ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ ਟੀਚਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਡ਼ਕੇ-ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ. ਟੀ. ਆਈਜ਼. ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲਡ਼ਕੇ-ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਡ. ਦਾ ਕੋਰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਡ਼ਕੇ-ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਇਕ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2001 ’ਚ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈਜ਼. ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
‘ਖੇਡੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ’ ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਮਯਾਬ : ਮਲੂਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ‘ਖੇਡੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਟੀਚਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈਜ਼ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਢਲੀ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਡ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਮੁਕਤਸਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2006 ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਅਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੇਖਦਿਅਾਂ ਕਿ ਲਡ਼ਕੇ-ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਗਵਾਡ਼ਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਚੌਗਾਵਾਂ ਆਦਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2003-2004 ਵਿਚ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਡ. (ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾ ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਡ.) ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਟੀਚਰ ਦਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਲਡ਼ਕੇ-ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੀਮੋ ਨੰ. 12/42-2017 ਅਮਲਾ (3) (2)/201838076-201838125 ਰਾਹੀਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਟੀਚਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈਜ਼. ਦੀਆਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸਡ਼ ਕੇ ਸੁਆਹ
NEXT STORY 
