ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 7000 ਭਾਸਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਐਥਨੋਲੋਗ 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 8.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਤ ਇਥਂ ਤੱਕ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੌਰਡ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲੱਟ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ।
ਭਾਸ਼ਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋਹ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਅਤੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਾਂ ਭਾਸਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੱਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 1947 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਭਾਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 1952 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਭਾਸਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਭਾਸਾ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੈਸਕੋ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਸਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਲੱਗਭੱਗ 7000 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਸੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸੋ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਐਥਨੋਲੋਗ 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 8.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਹ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁੱਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 60 ਫਿਸਦੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2.73 ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਫਤਰੀ ਆਰੰਭ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 01 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿਖਿੱਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋਕਿ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜ਼ਟ ਜੋਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ 5 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3 ਅਤੇ 3-ਬੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਿਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਉਘੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚਾਰ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾਂ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗੀ। ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ,1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ•ਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੌਰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲੱਟ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸਾ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿੱਆਂ 'ਚ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਲ਼ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਭੇਟਾ
ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਰੂਪਨਗਰ (ਪੰਜਾਬ)
9417563054
ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਖੜਨ ?
NEXT STORY 
