ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਕੋਹੀਨੂਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਲਿਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਫੋਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹਾਦੁਰ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਆਇਆ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੀ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦਰਿਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੇ-ਅਬਾਦ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚਲੀ। 1980 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੜਖੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰਦੇ ਹੋਏੇ ਡੱਟ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 15 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ।
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ,ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵੱਗਣ ਲਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੋਜਵਾਨ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ,ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਚੋਰੀ ਛਿੱਪੀ ਅਫੀਮ ਜਾਂ ਡੋਡਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਨੋਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇੰਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁਲ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਠਲ ਨਾ ਪਾਈ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 23 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚੋ ਵਲੰਟਿਅਰ ਡੈਪੋ (ਡਰੱਗ ਅਡੀਕਸਨ ਪਰਵੈਂਸ਼ਨ ਅਫਸਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੂਤਰੀ ਈ.ਡੀ.ਪੀ.ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਈ. ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਲਾਅ ਭਾਵ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਡੀ. ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਡੀ ਅਡੀਕਸਨ (ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ) ਹੈ ਇਸ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਪੀ.ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਰਵੈਂਸ਼ਨ(ਪਰਹੇਜ) ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਪਰਵੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੱਡੀ ( ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ) ਨੂੰ ਦੇਣ। ਸੀਨਿਅਰ ਬੱਡੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ( ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ),ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾਂ ਕਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨਿਅਰ ਬੱਡੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਸੱਚਮੁਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਪਰਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਬ ਕਾਰਣ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀ ਪਾਉਂਦੀ,ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਏ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਬ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਛਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਬੰਦੀਸੂਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਸੂਦਾ ਦਵਾਈ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਬ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੋਦਾਗਰ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਰੰਜ਼ਿਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਵੱਗ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਸੁੱਕਾ ਦੇਈਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹਾਦੁਰ ਨਸਲ ਇਸ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ।
ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ
ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
9464730770
ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
NEXT STORY 
