21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨ-ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣਾਏ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ।
16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਆਪਣਾ ਅਮੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਿਸਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਮਾਜ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣਾ ਿਸਰਫ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2023 ’ਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਅਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ, ਇਕ ਦਲ ਜਾਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰੀਏ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ)
‘ਜੰਗਬੰਦੀ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤੀ ’ਚ ਬਦਲੇਗੀ’ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ!
NEXT STORY 
