ਮੋਗਾ (ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ)—ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਕ੍ਰਾਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ/ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੋਗਾ ਦੇ 179 ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਸਮੇਤ 570 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 648 ਅਰਜ਼ੀਆਂ : ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ
ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਪੈਡੀ ਸਟ੍ਰਾਅ ਚੌਪਰ / ਸ਼ੈਡਰ/ ਮਲਚਰ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਮੋਲਡ ਬੋਰਡ ਪਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿੱਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 648 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਦੀਆਂ 179 ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ 570 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਕੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਵੇਗੀ। ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਚਾਰ (ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਆਰੰਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
