ਜਲੰਧਰ (ਸੂਰਜ ਠਾਕੁਰ) - ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਵਾਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,892 ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਰੇਪ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦਾ 2017 ਤਕ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਟੱਪ ਚੁੱੱਕਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੇਹਾਲੀ ’ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਕ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਫਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸ ਜੁਰਮ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ
ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਤਕ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ 997 ਕੈਦੀ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 84 ਫੀਸਦੀ (102535) ਮਾਮਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 68.4 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 70,170 ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10.6 ਫੀਸਦੀ (10,892) ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹੀ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 29.7 ਫੀਸਦੀ (5448) ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤਕ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਿਥੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ.ਬੀ. ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017 ’ਚ 50 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ 44 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ 849 ਮਾਮਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਸਬੰਧੀ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ 3 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 243 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2016 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3 ਲੱਖ 389 ਹਜ਼ਾਰ 954 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ
ਥਾਮਸਨ ਰਾਈਟਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ 2018 ’ਚ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ 6 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸਿਰਫ 548 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 2015-16 ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ 15.49 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਵ ਗੈਂਗਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਦਮ
NEXT STORY 
