ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ( ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਸ.-2017) ਅਧੀਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ 1164.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ-2017 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲਾ 2028-29 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ 1164.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 774 ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਸ.-2017 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ 131.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 3760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਅੰਤਰ ਫੰਡ (ਵੀ. ਜੀ ਐੱਫ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
NEXT STORY 
