ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ 'ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ' ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹ ਬਾਗਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 18+ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਦਰਮਾ ’ਤੇ 200 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਲੈਂਡਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਗਿਆਨੀ
NEXT STORY 
