ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦ ਅਚਾਨਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
2017 'ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ 'ਚ ਦਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਗਲੋਬਲ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਜਟ ਇਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀਰੀਆ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਘੱਟ ਹਮਲੇ
ਉਂਝ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਡ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਮਲਾਵਰ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉਂਝ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ।
ਇਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ 1990 ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2000-2001 ਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਉਸਤਨ 100-150 ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਮਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2004 'ਚ 70,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਮਲੇ ਇਰਾਕ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ 'ਅੱਤਵਾਦ'
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 9/11 ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ 'ਚ, ਇਰਾਕ 'ਚ, ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੀ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਰਾਕ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਦ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਹਾਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ
ਅਲਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਸਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੰਤੋਸ਼, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚੀਨ 'ਚ ਉਇਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲਿੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਅੰਸਤੋਸ਼ ਜ਼ਿਹਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਹਾਦੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਹਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਬੀਲੀਅਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾ ਰਹੇ।
UP ਪੁਲਸ-ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਭਰਤੀ 2017 ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਰੱਦ, HC ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
NEXT STORY 
