ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਨੋਹਰਪੁਰ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਧਿਆ
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਕਿਸ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਰੂਟ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ-8) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 9 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਖ਼ਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ (ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੋਹਰਪੁਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿਰਫ਼ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਉਠਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਟੋਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 5100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 8 ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ : 600 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਮਾਸੂਮ, ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
