ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਸਿਟ) 2018 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਨੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਓਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰੀਬ 3000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਦਸੰਬਰ 2018 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਫੌਜ ਦਿਵਸ : ਜਨਰਲ ਨਰਵਾਣੇ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਤ, PM ਬੋਲੇ- ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ 'ਤੇ ਮਾਣ
NEXT STORY 
