ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 20 ਤੋਂ ਵਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 94 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 160 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 63 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ 25 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ 32 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜ 5 ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਾਂਬੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਦਰਾਸ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ 82,746 ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜੋ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 33 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਨੇ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
'84 ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਾ : ਸੱਜਣ ਨੂੰ SC ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
NEXT STORY