ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ 29 ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ 17 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ 29 ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ (EC) ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 17 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੂੰ ਛੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ "ਸਾਈਟ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੋਪਿੰਗ, ਬੇਸਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਧਿਐਨ, ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਾਰਿਸ਼, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਆਈਸੀਏਆਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਫੜੀ ਰਫਤਾਰ, ਅਗਸਤ ’ਚ 65.2 ’ਤੇ PMI ਰਿਕਾਰਡ
NEXT STORY 
