ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 3281 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 38 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 11 ਏਜੰਟਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਪ੍ਰਵਾਸ ਐਕਟ 1983 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ/ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਡੋਮੇਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਤੇ ਰਾਬੜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ
NEXT STORY 
