ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 500,000 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 180,000 ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66% ਨੌਜਵਾਨ (18 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 4 ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ, 3 ਪ੍ਰੇਗਨੇਂਟ ਤੇ SDM ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਿਆ ਥੱਪੜ..., AI ਨਾਲ ਬਣੇ ਫਰਜ਼ੀ IAS ਦਾ ਕਾਰਾ ਉੱਡਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਆਈਆਈਐਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 50,000 ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ 10,000 ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ 2018 ਵਿੱਚ 5.8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 4.3 ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 3.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 574 ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 574 ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 253 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ 21 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਸਿਰਫ਼ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ, ਕੀ ਹਨ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ 133 ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ 3,468 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। 2025-26 ਲਈ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, 10,420 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10,660 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ' ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਢਾਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ
NEXT STORY 
