ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ.) - ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਲਾਅ (ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਦਵ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
'ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿਵਾ ਕੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਕਾਂਗਰਸ'
NEXT STORY 
