ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਾਧਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਖਿਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CBSE ਨੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ALERT, 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿਣ ਸਾਵਧਾਨ
ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3100 ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000-1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਰਚ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ...
ਕਿਸ ਵਰਗ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖ਼ਰਚ
22,000 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਲਚਰ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਰਬਾਦ: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ
NEXT STORY 
