ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ?
ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ 1993 ’ਚ ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੈਨ ਹਵਾਲਾ ਕੇਸ ’ਚ ਉਹ ਖੁੱਦ ਹੀ ਜੱਜ, ਜਿਊਰੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਨ ਵਰਮਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, 4 ਮਾਸੂਮਾਂ ਸਣੇ 7 ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
