ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 3.056% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, 2.7% ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14.71% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, OBC/SC/ST ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਵਾਈ ਲੈਂਡਿੰਗ
ਕੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਰਤੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ! 17,62,374 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, 32 ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ
ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਬੀਐਲਓ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਆਈਏ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਰਾਹੁਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ' ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
NEXT STORY 
