ਬਿਲਾਸਪੁਰ/ਸ਼ਿਮਲਾ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਏਸੀਸੀ ਸੀਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ (ਨਿਆਇਕ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ (ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ) ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਪਿੰਡ ਖਤੇੜ, ਬਰਮਾਣਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜ, ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ, ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ 'F' ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 26 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (HPSPCB) ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਚ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਫੋਰੈਸਟ ਅਫਸਰ (ਬਿਲਾਸਪੁਰ) ਰਾਹੀਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅੱਠ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ 12.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਾਲਗ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਟ-ਜ਼ੋਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਐੱਚ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਸੀ.ਸੀ ਸੀਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਤੇ ਐੱਚ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਕੋਲ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐੱਚ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਤੋਂ ਸੀ.ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ (ਸਦਰ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਰਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਏ. ਸੀ. ਸੀ. ਸੀਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
GRAP-4 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਆਵਾਜਾਈ
NEXT STORY 
