ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.): ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐੱਲ. ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 43 ਓ.ਟੀ.ਟੀ. (OTT) ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਭਾਗ III ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ (Code of Ethics) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਉਮਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ-ਸਬੰਧਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਪੱਧਰ I, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਕੰਟਰੋਲ; ਪੱਧਰ II, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਕੰਟਰੋਲ; ਅਤੇ ਪੱਧਰ III, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮ, 2021 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ-I (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਕੰਟਰੋਲ) ਅਧੀਨ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
'ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ...', ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
