ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਬੋਰਕਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 2020 ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਲਬ
NEXT STORY 
