ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਇਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।
ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਆਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਣੀਪੁਰ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 2 ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ITR 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
