ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਚੇਨਈ, (ਅੰਕੁਰ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1971 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਣਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਵਲੋਂ ਚੇਨਈ ’ਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ: ਘਰ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
