ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਦਾ 4 ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ 2026 ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕਾ: ਪਾਕਿ-ਚੀਨ ਸਣੇ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ
NEXT STORY 
