ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ.) ’ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।”
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਸੱਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ? ਧੀ ਜਾਂ ਨੂੰਹ, ਜਾਣ ਲਓ ਨਿਯਮ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ! 2 ਲੱਖ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੋਨੀ ਰਾਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
