ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ 4 ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੁਰਕਾਨ ’ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ 4 ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 494 (ਦੋ-ਵਿਆਹ) ਉਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਲਤ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰਕੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
NEXT STORY 
