ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਸੇਨ, ਡਾ. ਜੋਸ਼ੀ, ਭਾਗਵਤ ਝਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ, ਗਾਂਧੀ, ਲੋਹੀਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਾਕਟਰੀ, ਵਕਾਲਤ, ਇੰਜੀਨੀਅਰੀ, ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ ਆਦਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਮਾਲਦਾਰ ਲੋਕਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਦਿਹਾਤੀ ਹਨ, ਪੱਛੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

10 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਜੀ’ ਅਤੇ ‘ਨੀਟ’ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ 12 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਨੀਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਰਕਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਿਗੂਣੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।