ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੋਰਨਗ੍ਰਾਫੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 99 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਪੋਰਨਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਿਸਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲਾਇਟਿਡ ਚਿਲਡਰਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਈ.ਸੀ.) ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ 99 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਕਿਓਰ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਈ.ਸੀ. ਇਕ ਨਿੱਜੀ, ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਈ.ਸੀ. ਹਾਟਲਾਈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਪੋਰਨ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 99 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੋਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪਰ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਕਿਓਰ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮ.ਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਈ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਲ ਪੋਰਨਗ੍ਰਾਫੀ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਈ.ਸੀ. ਸਾਲ 2013 ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਧਿਅਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਾਲ ਪੋਰਨਗ੍ਰਾਫੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ.) ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜੈਮਰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ
NEXT STORY