ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ— ਐਪਲ ਇੰਕ (ਏਏਪੀਐੱਲਓ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੇਕ ਵਧਾ ਕੇ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲੀਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਫੋਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਪਲ ਫੋਨ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਬਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਪਲ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਪਲ ਦੇ ਪਾਰਟਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਪਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਪਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਐਪਲ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੈਮਸੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਐਪਲ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੋਨ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਫੋਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਪਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 250 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੂਨ 'ਚ ਐਪਲ ਐੱਸ.ਈ. ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਫੋਨ 342 ਡਾਲਰ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਐਪਲ 7 ਤੇ 7 ਪਲਸ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ
NEXT STORY