ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ - ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਚੇਲੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਚੇਲੇਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੁਤੰਲਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਨੇਵਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬੈਚੇਲੇਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਓ. ਐਚ. ਸੀ. ਐਚ. ਆਰ. (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫਤਰ) ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਭਟਕ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
